(1) धारा 35 के अधीन किसी विनियम या प्रतिषेध की उपेक्षा या जानबूझकर अवज्ञा की दशा में, या यदि उस धारा के अधीन निर्मित किए जाने वाले किसी संकर्म के प्रयोजनों के लिए ऐसा अपेक्षित हो, तो राज्य सरकार, ऐसे वन या भूमि के स्वामी को लिखित सूचना देने के पश्चात् और उसकी आपत्तियों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् उसे वन अधिकारी के नियंत्रण में रख सकेगी और घोषित कर सकेगी कि आरक्षित वनों से संबंधित इस अधिनियम के सभी या कोई उपबंध ऐसे वन या भूमि पर लागू होंगे।

(2) ऐसे वन या भूमि के प्रबंधन से उत्पन्न शुद्ध लाभ, यदि कोई हो, उक्त स्वामी को दिया जाएगा।

(1) इस अध्याय के अधीन किसी मामले में, जिसमें राज्य सरकार यह समझती है कि वन या भूमि को वन अधिकारी के नियंत्रण में रखने के बदले उसे लोक प्रयोजनों के लिए अर्जित किया जाना चाहिए, राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा उपबंधित रीति से उसे अर्जित करने के लिए कार्यवाही कर सकेगी।

(2) धारा 35 के अधीन किसी अधिसूचना में सम्मिलित किसी वन या भूमि का स्वामी, उसकी तारीख से कम से कम तीन या अधिक से अधिक बारह वर्ष के भीतर किसी भी समय यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे वन या भूमि का अधिग्रहण लोक प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और राज्य सरकार तद्नुसार ऐसे वन या भूमि की अपेक्षा करेगी।

(1) किसी भूमि का स्वामी या यदि उसके एक से अधिक स्वामी हों तो उसमें कुल मिलाकर कम से कम दो-तिहाई हिस्से के स्वामी, उस पर वनों के निर्माण या संरक्षण की दृष्टि से कलेक्टर को लिखित रूप में अपनी इच्छा प्रस्तुत कर सकेंगे।

(2) किसी भी मामले में, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि पर इस अधिनियम के ऐसे उपबंध लागू कर सकेगी, जिन्हें वह उसकी परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समझे और जो आवेदक चाहें।