राज्य सरकार किसी वन भूमि या बंजर भूमि को, जो सरकार की संपत्ति है, या जिस पर सरकार का स्वामित्व अधिकार है, या सम्पूर्ण वन उपज या उसके किसी भाग को, जिस पर सरकार हकदार है, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से आरक्षित वन घोषित कर सकेगी।
(1) जब कभी किसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय किया जाता है, तब राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी, जिसमें
(क) यह घोषित किया जाएगा कि ऐसी भूमि को आरक्षित वन बनाने का विनिश्चय किया गया है;
(ख) ऐसी भूमि की स्थिति और सीमाओं को यथासंभव निर्दिष्ट किया जाएगा; और
(ग) किसी अधिकारी (जिसे इसमें आगे वन बंदोबस्त अधिकारी कहा जाएगा) की नियुक्ति की जाएगी जो ऐसी सीमाओं के अंतर्गत आने वाली किसी भूमि में या किसी वन-उपज में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से विद्यमान किसी अधिकार के अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार की जांच करेगा और उसका अवधारण करेगा तथा इस अध्याय में उपबंधित रूप में उससे निपटेगा।
स्पष्टीकरण. खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, सड़कों, नदियों, पर्वतमालाओं या अन्य सुविदित या आसानी से समझ में आने वाली सीमाओं द्वारा वन की सीमाओं का वर्णन करना पर्याप्त होगा।
(2) उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी सामान्यतया ऐसा व्यक्ति होगा जो वन बंदोबस्त अधिकारी के पद के अतिरिक्त कोई अन्य वन पद धारण नहीं करता है।
(3) इस धारा की कोई बात राज्य सरकार को इस अधिनियम के अधीन वन व्यवस्थापन अधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए तीन से अनधिक अधिकारियों को नियुक्त करने से नहीं रोकेगी, जिनमें से एक से अधिक ऐसा व्यक्ति होगा जो पूर्वोक्त के सिवाय कोई वन-पद धारण कर रहा हो।
धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात् ऐसी अधिसूचना में समाविष्ट भूमि में या उसके ऊपर कोई अधिकार उत्तराधिकार द्वारा या सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जिसमें अधिसूचना जारी होने के समय ऐसा अधिकार निहित था, किए गए या किए गए लिखित अनुदान या संविदा के अधीन ही अर्जित किया जाएगा, और ऐसी भूमि में खेती या किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई नई सफाई राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
जब धारा 4 के अधीन अधिसूचना जारी कर दी जाती है, तो वन व्यवस्थापन अधिकारी, उसमें सम्मिलित भूमि के पड़ोस के प्रत्येक नगर और गांव में स्थानीय बोलचाल की भाषा में एक उद्घोषणा प्रकाशित करेगा, जिसमें
(क) प्रस्तावित वन की स्थिति और सीमाओं को यथासंभव निर्दिष्ट किया जाएगा;
(ख) उन परिणामों को स्पष्ट किया जाएगा, जो, जैसा कि इसमें आगे उपबंधित है, ऐसे वन के आरक्षण पर होंगे; और
(ग) ऐसी उद्घोषणा की तारीख से कम से कम तीन मास की अवधि नियत की जाएगी, और धारा 4 या धारा 5 में वर्णित किसी अधिकार का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसी अवधि के भीतर वन व्यवस्थापन अधिकारी को एक लिखित सूचना प्रस्तुत करे, जिसमें ऐसे अधिकार की प्रकृति और उसके संबंध में दावा किए गए प्रतिकर (यदि कोई हो) की रकम और विशिष्टियां निर्दिष्ट की जाएं।
वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 6 के अधीन किए गए सभी कथनों को लिखित रूप में लेगा और किसी सुविधाजनक स्थान पर उस धारा के अधीन किए गए सभी दावों की जांच करेगा तथा धारा 4 या धारा 5 में वर्णित किसी अधिकार के अस्तित्व की जांच करेगा, जिसका धारा 6 के अधीन दावा नहीं किया गया है, जहां तक कि वह सरकारी अभिलेखों और ऐसे किसी व्यक्ति के साक्ष्य से अभिनिश्चित किया जा सके, जो उससे परिचित हो।
ऐसी जांच के प्रयोजन के लिए, वन बंदोबस्त अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, अर्थात्:
(क) स्वयं या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किसी भूमि पर प्रवेश करने तथा उसका सर्वेक्षण करने, सीमांकन करने और मानचित्र बनाने की शक्ति; और
(ख) वादों के विचारण में सिविल न्यायालय की शक्तियां।
ऐसे अधिकार जिनके सम्बन्ध में धारा 6 के अधीन कोई दावा नहीं किया गया है और जिनके अस्तित्व का धारा 7 के अधीन जांच द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक समाप्त हो जाएंगे जब तक कि धारा 20 के अधीन अधिसूचना प्रकाशित होने के पूर्व उनका दावा करने वाला व्यक्ति वन व्यवस्थापन अधिकारी का यह समाधान नहीं कर देता कि उसके पास धारा 6 के अधीन नियत अवधि के भीतर ऐसा दावा न करने का पर्याप्त कारण था।
(1) झूम खेती की प्रथा से संबंधित दावे की दशा में, वन व्यवस्थापन अधिकारी दावे की विशिष्टियां तथा किसी स्थानीय नियम या आदेश का विवरण, जिसके अधीन वह प्रथा अनुज्ञात या विनियमित है, देते हुए एक कथन अभिलिखित करेगा और उस कथन को राज्य सरकार को इस बारे में अपनी राय के साथ प्रस्तुत करेगा कि क्या उस प्रथा को पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात या प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए।
(2) कथन और राय प्राप्त होने पर राज्य सरकार उस प्रथा को पूर्णतः या आंशिक रूप से अनुमति देने या प्रतिषिद्ध करने का आदेश दे सकेगी।
(3) यदि ऐसी प्रथा पूर्णतः या भागतः अनुज्ञात है तो वन व्यवस्थापन अधिकारी उसके क्रियान्वयन की व्यवस्था कर सकेगा।
(क) बंदोबस्त के अधीन भूमि की सीमाओं में परिवर्तन करके, जिससे पर्याप्त विस्तार वाली, उपयुक्त प्रकार की तथा दावेदारों के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से सुविधाजनक स्थान पर स्थित भूमि को बाहर रखा जा सके, या
(ख) बंदोबस्त के अधीन भूमि के कुछ भागों का पृथक् सीमांकन कराकर, तथा दावेदारों को उसमें ऐसी शर्तों के अधीन, जो वह विहित करे, झूम खेती करने की अनुमति देकर।
(4) उपधारा (3) के अधीन की गई सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अधीन होंगी।
(5) स्थानान्तरित खेती की प्रथा सभी मामलों में एक विशेषाधिकार मानी जाएगी जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण, प्रतिबंध और उन्मूलन के अधीन होगी।
(1) किसी भूमि में या उस पर, मार्गाधिकार या चरागाह के अधिकार या वन उपज या जलमार्ग के अधिकार से भिन्न, किसी अधिकार के दावे की दशा में, वन बंदोबस्त अधिकारी उसे पूर्णतः या भागतः स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा।
(2) यदि ऐसा दावा पूर्णतः या भागतः स्वीकार कर लिया जाता है तो वन व्यवस्थापन अधिकारी या तो.
(i) ऐसी भूमि को प्रस्तावित वन की सीमा से बाहर रखा जाएगा; या
(ii) उसके स्वामी के साथ उसके अधिकारों के समर्पण के लिए समझौता करना; या
(iii) भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) द्वारा प्रदान की गई रीति से ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की कार्यवाही करना।
(3) ऐसी भूमि अर्जित करने के प्रयोजनार्थ
(क) वन बंदोबस्त अधिकारी को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन कार्यवाही करने वाला कलेक्टर समझा जाएगा।
(ख) दावेदार को एक हितबद्ध व्यक्ति माना जाएगा और वह उस अधिनियम की धारा 9 के अधीन दी गई सूचना के अनुसरण में उसके समक्ष उपस्थित होगा;
(ग) उस अधिनियम की पूर्ववर्ती धाराओं के उपबंधों का अनुपालन किया गया माना जाएगा; और
(घ) कलेक्टर, दावेदार की सहमति से, या न्यायालय, दोनों पक्षों की सहमति से, भूमि के रूप में, या आंशिक रूप से भूमि और आंशिक रूप से धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकता है।
चरागाह या वन-उपज के अधिकार के दावे के मामले में, वन बंदोबस्त अधिकारी उसे पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का आदेश पारित करेगा।
वन व्यवस्थापन अधिकारी, धारा 12 के अधीन कोई आदेश पारित करते समय, जहां तक संभव हो, निम्नलिखित अभिलेखित करेगा -
(क) अधिकार का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास और व्यवसाय; और
(ख) सभी मैदानों या समूह मैदानों (यदि कोई हो) का पदनाम, स्थिति और क्षेत्रफल, तथा सभी भवनों (यदि कोई हो) का पदनाम और स्थिति, जिनके संबंध में ऐसे अधिकारों के प्रयोग का दावा किया जाता है।
यदि वन व्यवस्थापन अधिकारी धारा 12 के अधीन किसी दावे को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करता है, तो वह उस सीमा को भी अभिलिखित करेगा जिस तक दावा इस प्रकार स्वीकार किया गया है, जिसमें उन मवेशियों की संख्या और विवरण निर्दिष्ट किया जाएगा जिन्हें दावेदार समय-समय पर वन में चराने का हकदार है, वह मौसम जिसके दौरान ऐसी चरागाह की अनुमति है, इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज की वह मात्रा जिसे लेने या प्राप्त करने के लिए वह समय-समय पर प्राधिकृत है, और ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो मामले की आवश्यकता हो। वह यह भी अभिलिखित करेगा कि दावा किए गए अधिकारों के प्रयोग से प्राप्त इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज को बेचा या वस्तु-विनिमय किया जा सकता है या नहीं।
(1) ऐसा अभिलेख तैयार करने के पश्चात् वन व्यवस्थापन अधिकारी अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार, उस आरक्षित वन के रख-रखाव को, जिसके संबंध में दावा किया गया है, सम्यक् ध्यान में रखते हुए, ऐसे आदेश पारित करेगा जो इस प्रकार स्वीकृत अधिकारों के निरन्तर प्रयोग को सुनिश्चित करेंगे।
(2) इस प्रयोजन के लिए वन बंदोबस्त अधिकारी
(क) ऐसे दावेदारों के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विस्तार वाले तथा युक्तिसंगत रूप से सुविधाजनक स्थान वाले किसी अन्य वन-क्षेत्र को निर्धारित कर सकेगा तथा उन्हें (जैसा भी मामला हो) चरागाह या वन-उपज का अधिकार उस सीमा तक प्रदान करने का आदेश अभिलिखित कर सकेगा, या
(ख) प्रस्तावित वन की सीमाओं में इस प्रकार परिवर्तन कर सकेगा कि दावेदारों के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त विस्तार वाली तथा उचित रूप से सुविधाजनक स्थान वाली वन-भूमि इसमें शामिल न हो; या
(ग) ऐसे दावेदारों को, यथास्थिति, चरागाह या वन-उपज का अधिकार, ऐसे मौसमों में, प्रस्तावित वन के ऐसे भागों के भीतर और ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, इस प्रकार स्वीकृत किए गए क्षेत्र तक जारी रखने वाला आदेश अभिलिखित कर सकेगा।
यदि वन बंदोबस्त अधिकारी को आरक्षित वन के रख-रखाव को ध्यान में रखते हुए धारा 15 के अधीन ऐसा बंदोबस्त करना असंभव लगता है, जिससे उक्त अधिकारों का उस सीमा तक निरन्तर प्रयोग सुनिश्चित हो सके, जो इस प्रकार स्वीकृत है, तो वह ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार इस संबंध में बनाए, ऐसे अधिकारों को ऐसे व्यक्तियों को उसके बदले में धनराशि का भुगतान करके, या भूमि अनुदान द्वारा, या ऐसे अन्य तरीके से, जैसा वह ठीक समझे, परिवर्तित कर देगा।
कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, या कोई वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्यतः या विशेषतः सशक्त अन्य व्यक्ति, धारा 11, धारा 12, धारा 15 या धारा 16 के अधीन वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा ऐसे दावे पर पारित आदेश की तारीख से तीन मास के भीतर, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील राजस्व विभाग के ऐसे अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकेगा, जो कलेक्टर से निम्नतर रैंक का न हो, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील सुनने के लिए नियुक्त करे:
परन्तु राज्य सरकार एक न्यायालय (जिसे इसमें आगे वन न्यायालय कहा जाएगा) स्थापित कर सकेगी, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा और जब वन न्यायालय इस प्रकार स्थापित हो जाए, तो ऐसी सभी अपीलें उसमें प्रस्तुत की जाएंगी।
(1) धारा 17 के अधीन प्रत्येक अपील लिखित याचिका द्वारा की जाएगी और वन व्यवस्थापन अधिकारी को दी जा सकेगी, जो उसे अविलम्ब सुनवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।
(2) यदि अपील धारा 17 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी को की जाती है तो उसकी सुनवाई भू-राजस्व से संबंधित मामलों में अपीलों की सुनवाई के लिए तत्समय विहित रीति से की जाएगी।
(3) यदि अपील वन न्यायालय में हो तो न्यायालय अपील की सुनवाई के लिए प्रस्तावित वन के पड़ोस में एक दिन और सुविधाजनक स्थान नियत करेगा तथा पक्षकारों को उसकी सूचना देगा और तदनुसार ऐसी अपील की सुनवाई करेगा।
(4) यथास्थिति, ऐसे अधिकारी या न्यायालय द्वारा या ऐसे न्यायालय के सदस्यों के बहुमत द्वारा अपील पर पारित आदेश, केवल राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा।
राज्य सरकार, या कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के अधीन दावा किया है, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या अपील के दौरान वन व्यवस्थापन अधिकारी, या अपील अधिकारी या न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से उपस्थित होने, अभिवचन करने और कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।
(1) जब निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई हों, अर्थात्:
(क) दावे प्रस्तुत करने के लिए धारा 6 के अधीन नियत अवधि बीत गई हो और उस धारा या धारा 9 के अधीन किए गए सभी दावे (यदि कोई हों) वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा निपटा दिए गए हों;
(ख) यदि ऐसे कोई दावे किए गए हों, तो ऐसे दावों पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपील करने के लिए धारा 17 द्वारा सीमित अवधि बीत गई हो और ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत सभी अपीलें (यदि कोई हों) अपील अधिकारी या न्यायालय द्वारा निपटा दी गई हों; और
(ग) प्रस्तावित वन में सम्मिलित की जाने वाली सभी भूमि (यदि कोई हो), जिसे वन बंदोबस्त अधिकारी ने धारा 11 के अधीन भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के अधीन अर्जित करने का चुनाव किया है, उस अधिनियम की धारा 16 के अधीन सरकार में निहित हो गई है, तो राज्य सरकार राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें बनाए गए सीमा-चिह्नों के अनुसार या अन्यथा, आरक्षित किए जाने वाले वन की सीमाओं को निश्चित रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा, और अधिसूचना द्वारा निर्धारित तिथि से उसे आरक्षित घोषित किया जाएगा।
(2) इस प्रकार नियत की गई तारीख से ऐसा वन आरक्षित वन समझा जाएगा।
वन अधिकारी ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से पूर्व, वन के पड़ोस में स्थित प्रत्येक नगर और गांव में उसका स्थानीय भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराएगा।
राज्य सरकार धारा 20 के अधीन किसी अधिसूचना के प्रकाशन से पांच वर्ष के भीतर धारा 15 या धारा 18 के अधीन किए गए किसी प्रबंध को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रयोजन के लिए धारा 15 या धारा 18 के अधीन किए गए किसी आदेश को विखंडित या उपांतरित कर सकेगी और निर्देश दे सकेगी कि धारा 15 में विनिर्दिष्ट किसी कार्यवाही को ऐसी किसी अन्य कार्यवाही के स्थान पर लिया जाए या धारा 12 के अधीन स्वीकृत अधिकारों को धारा 16 के अधीन परिवर्तित कर दिया जाए।
किसी आरक्षित वन में या उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार उत्तराधिकार द्वारा या सरकार या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से, जिसमें ऐसा अधिकार धारा 20 के अधीन अधिसूचना जारी होने के समय निहित था, किए गए लिखित अनुदान या अनुबंध के अधीन ही अर्जित किया जाएगा, अन्यथा नहीं।
(1) धारा 23 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जारी कोई भी अधिकार राज्य सरकार की मंजूरी के बिना अनुदान, विक्रय, पट्टा, बंधक या अन्यथा रूप में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा:
परन्तु जब ऐसा कोई अधिकार किसी भूमि या मकान से संलग्न हो तो उसे बेचा जा सकता है या ऐसी भूमि या मकान के साथ अन्यथा अन्यसंक्रामित किया जा सकता है।
(2) किसी ऐसे अधिकार के प्रयोग में प्राप्त किसी इमारती लकड़ी या अन्य वन-उपज का विक्रय या वस्तु-विनिमय उस सीमा तक ही किया जाएगा, जो धारा 14 के अधीन अभिलिखित आदेश में स्वीकृत की गई हो।
वन अधिकारी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से, किसी आरक्षित वन में किसी सार्वजनिक या निजी मार्ग या जलमार्ग को रोक सकेगा, परन्तु यह तब होगा जब इस प्रकार रोके गए मार्ग या जलमार्ग के स्थान पर कोई स्थानापन्न, जिसे राज्य सरकार युक्तियुक्त रूप से सुविधाजनक समझे, पहले से ही विद्यमान हो, या उसके स्थान पर वन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया हो या निर्मित किया गया हो।
(1) कोई भी व्यक्ति जो
(क) धारा 5 द्वारा निषिद्ध कोई नई सफाई करता है, या
(ख) किसी आरक्षित वन में आग लगाता है, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करते हुए कोई आग जलाता है, या कोई आग छोड़ देता है (ग) ऐसे मौसमों को छोड़कर, जैसा कि वन अधिकारी इस संबंध में अधिसूचित कर सकता है, कोई आग जलाता है, रखता है या ले जाता है,
(घ) मवेशियों को चराने या चराने के लिए अतिक्रमण करता है, या मवेशियों को अतिक्रमण करने की अनुमति देता है;
(ङ) किसी भी पेड़ को गिराने या किसी भी लकड़ी को काटने या खींचने में लापरवाही से कोई नुकसान पहुंचाता है;
(च) किसी भी पेड़ को गिराता है, घेरता है, काटता है, या जलाता है या छाल या पत्तियों को उतारता है, या अन्यथा उसे नुकसान पहुंचाता है;
(छ) पत्थर खोदता है, चूना या लकड़ी का कोयला जलाता है, या किसी भी वन-उत्पाद को इकट्ठा करता है, किसी भी विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन करता है, या हटाता है;
(ज) खेती या किसी अन्य उद्देश्य के लिए किसी भी भूमि को साफ करता है या तोड़ता है;
(i) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करके शिकार करेगा, तीर चलाएगा, मछली पकड़ेगा, जल में विष डालेगा या जाल या फंदा लगाएगा; या
(ञ) किसी ऐसे क्षेत्र में, जिसमें हाथी संरक्षण अधिनियम, 1879 (1879 का 6) लागू नहीं है, इस प्रकार बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करके हाथियों को मारेगा या पकड़ेगा, वह छह मास तक के कारावास से, या पांच सौ रुपए तक के जुर्माने से, या दोनों से, तथा वन को हुए नुकसान के लिए ऐसे प्रतिकर के अतिरिक्त, जिसे देने का निर्देश दोषसिद्ध करने वाला न्यायालय दे, दण्डनीय होगा।
(2) इस धारा की कोई बात
(क) वन अधिकारी की लिखित अनुमति से या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी नियम के अधीन किए गए किसी कार्य को; या
(ख) धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जारी रखे गए किसी अधिकार के प्रयोग को, या धारा 23 के अधीन सरकार द्वारा या उसकी ओर से लिखित अनुदान या संविदा द्वारा सृजित किसी अधिकार को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं समझी जाएगी।
(3) जब कभी किसी आरक्षित वन में जानबूझकर या घोर उपेक्षा से आग लगाई जाती है, तो राज्य सरकार (इस धारा के अधीन कोई शास्ति दिए जाने के बावजूद) निर्देश दे सकेगी कि ऐसे वन या उसके किसी भाग में चरागाह या वन उपज के सभी अधिकारों का प्रयोग ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, जितनी वह ठीक समझे।
(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि ऐसी अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से, अधिनियम के अधीन आरक्षित कोई वन या उसका कोई भाग आरक्षित वन नहीं रह जाएगा।
(2) इस प्रकार नियत की गई तारीख से ऐसा वन या भाग आरक्षित नहीं रहेगा; किन्तु उसमें जो अधिकार (यदि कोई हों) समाप्त हो गए हैं, वे ऐसे समाप्त होने के परिणामस्वरूप पुनः जीवित नहीं होंगे।
पेज अद्यतन तिथि: 10-09-2025 05:14 PM
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